ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ' ਟੈਕਸ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ' ਨਾਮਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ।

ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਢੰਗ: ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ FASTag ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਵਧੀਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹100-₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ              ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ):

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ          ₹80

ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ                 ₹250

ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ                     ₹120

ਟਰੱਕ (ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ) ₹140 ਤੋਂ ₹700 ਤੱਕ

ਛੋਟ/ਵੈਧਤਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ:

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।