National Herald case ਵਿੱਚ Sonia and Rahul Gandhi ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
🏛️ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ) ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ED ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ED ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ED ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ED ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।
🗓️ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ED ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।