ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ UPS ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
UPS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀਐਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਪੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।