New Income Tax Act 2025 : ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ TDS (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ: ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਲ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ FAQ (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।