ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। RBI ਨੇ PhonePe, Paytm, Zomato ਅਤੇ Amazon Pay ਸਮੇਤ 32 ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ।
ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ: ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ (Escrow Account) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Cross-border transactions) ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।