'dowry law ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ'
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੂਰੀ: ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ (498A) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੂਰੀ: ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ: ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ—ਕਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ' ਸੀ।
ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼: ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ।
ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਵਜੋਂ।