Supreme Court ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ NCERT ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ ਲਈ NCERT ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
NCERT ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ' ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ ਲਈ NCERT ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਅਤੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
"ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
NCERT ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ: ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ: ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: NCERT ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।