National Energy Policy (NEP 2026): ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (NEP 2026) ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਗਤ' (Cost-based) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ: ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧਾ: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ।
2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ: ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 'ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ' ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ: 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Energy)
2030 ਦਾ ਟੀਚਾ: ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
4. ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪਛੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।