MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਨ.ਐਸ.ਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਰੁਕਾਵਟ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਦਸੰਬਰ) ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।