ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPFO ​​ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 32,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।