Majithia ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, 'ਆਪ' ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
'ਆਪ' ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 'ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼' ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਤੰਜ 'ਆਪ' ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।