Liquor scam: Kejriwal ਦੀ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ CBI ਦਾ ਜਵਾਬ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ (Excise Policy Case) ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ (Transfer) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।

CBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ RSS ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ (ABAP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (Seminar) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। CBI ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ (Bias) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ CBI ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 27 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MPs/MLAs) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (Contempt of Court) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।