ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ: ਬਜਟ 'ਚ 'FAST-DS 2026' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ 'ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ, 2026' (FAST-DS 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ (ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ)।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRIs) ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ESOPs ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 (ਜਾਇਦਾਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60% ਭੁਗਤਾਨ (30% ਟੈਕਸ + 30% ਜੁਰਮਾਨਾ) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (ਜਾਇਦਾਦ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (Schedule FA) ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ $1,000) ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ' ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ (One-time settlement) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।