ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ VS ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।