ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: CJI ਗਵਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ "ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ" ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ 208 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (145 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 63 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।