ਤੇਹਰਾਨ/ਦੁਬਈ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (World Economy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ (Transit Charge) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਹਰ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 70 ਤੋਂ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 6.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ: ਇਹ ਰਕਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ (Oil Export) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, LPG ਅਤੇ LNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਕਰ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ (Energy Crisis) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (Geographical Control) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਲਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।