IPS Officers Deputation: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 2 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2005 ਬੈਚ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ (ITBP) ਅਤੇ 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।