India-US trade agreement: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ', ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 7 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ': ਕੀ-ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
1. ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ)
ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਦੁੱਧ: ਤਰਲ ਦੁੱਧ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ: ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ।
ਪਨੀਰ: ਮੋਜ਼ੇਰੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ।
2. ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਆਟਾ
ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ: ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਜਵਾਰ।
ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (Millets): ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਕੋਡੋ।
ਹੋਰ: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੇ (ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ) ਅਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ।
3. ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਮਸਾਲੇ: ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਂਗ, ਜੀਰਾ, ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਿੰਗ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਮਟਰ, ਲਸਣ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਛੋਲੇ।
ਫਲ: ਕੇਲਾ, ਅੰਭ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ:
ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ: ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰ ਅਨਾਜ (DDGs) ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੋਰਘਮ।
ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ: ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25% ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੌਦਾ: ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (Boeing) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।