Impact of Iran-Israel war: ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਠੱਪ, Punjab ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਅ 'ਤੇ
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਵਸੂਲੀ: ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ 'ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਜ਼' (War Charges) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ $2,000 (ਲਗਭਗ ₹1.65 ਲੱਖ) ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: 04 ਮਾਰਚ, 2026
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅੱਧਵਾਟੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਵਸੂਲੀ: ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ 'ਵਾਰ ਚਾਰਜਿਜ਼' (War Charges) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ $2,000 (ਲਗਭਗ ₹1.65 ਲੱਖ) ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਜਿਨ ਖਤਮ: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਗੁੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸਟਾਕ: ਇਕੱਲੇ ਗੁੰਬਰ ਦੇ ਹੀ 150 ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 1121 ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"