''ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ''

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75 ਅਤੇ 164 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ: ਅਨੁਛੇਦ 75 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ 5(A) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ: ਅਨੁਛੇਦ 164 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ 4(A) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।

ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।