ISI Bangladesh ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ?

ਰਿਪੋਰਟ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ISI ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI (Inter-Services Intelligence) ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ'

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ISI ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾ: ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਦੋ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਗਰਮੀ: ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ISI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (NSI ਅਤੇ DGFI) ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ

ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ:

ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ: ਕਰਾਚੀ-ਚਟਗਾਂਵ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ

ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ:

ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਟ: 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ: ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਚਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ISI ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ" (Neighbor First) ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।