ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ Punjab Vidhan Sabha 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

 ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ (Political differences) ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ (Comprehensive) ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।