Himachal launches new financial attack ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ
ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ (Water Cess) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2% "ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ" (Land Revenue Cess) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ' ਲਾਗੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਜਨਵਰੀ, 2026): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ (Hydro-Power) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ (Water Cess) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2% "ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ" (Land Revenue Cess) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ?
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2% ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ:
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ: ₹227.45 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ
ਪੌਂਗ ਡੈਮ: ₹58.76 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ
ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ: ₹146.91 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ₹16.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਗਣਨਾ: ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 'ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ' ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।