High Court ਵਲੋਂ Punjab Police ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ, ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕਾਲ ਵੱਲੋਂ 'ਬਸਤਿਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 'ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈક્ષણਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 17 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

17 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈક્ષણਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।