High Court ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ officers ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ "ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ" ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਭੀਪੁਰ, ਮਿਆਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਬਾਹੇੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ, 2023) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।