ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਅਕ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।