ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 300 ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 300 ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 300 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 300 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਤੀਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਤੀਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਲਾਈ 1986 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।