'ਦੋਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ : Court

 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦੋਸਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।"

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਮਾਮਲਾ: ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ (ਪੀੜਤਾ) ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ: ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਇਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ:

ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ: ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।