India: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਐਸ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰੇਲੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਅਤੇ ਬਦਾਯੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ "ਹਾਈ ਅਲਰਟ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਇਕੱਲੇ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ: 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 81 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਰਜ਼ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
'ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ' ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:
ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ (ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ' ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ' ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਆਈ ਲਵ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।