ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁਖ਼ਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ SYL ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ status quo ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਅਰਿੰਗ (13 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ: 18 ਅਗਸਤ 2020
ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ: 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022
ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ: 4 ਜਨਵਰੀ 2023
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 115 ਵਿੱਚੋਂ 153 ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।