ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਵਾਲ:

ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ?

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।