ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਐਨਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਯਮੁਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਈਓ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵੀਰ ਖਲੀਫਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਰੁਪੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।