ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ: ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ? ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ 'ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ।