ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰਾਮੇਟਿਕ ਘਟਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਸਾਲਗਾਓਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ:
12 ਦਸੰਬਰ: 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ।
23 ਦਸੰਬਰ: 1725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ।
ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਡਿੱਗਵਟ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸਪਲਾਈ ਵਾਧਾ: ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ: 20% ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ:
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣਾ: 20% ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ:
ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20% ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ:
MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ:
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇ।