ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 44 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 44 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਪੱਥਰ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਈ-ਰਾਵਣ (E-Rawan) ਬਣਾ ਕੇ ਖਣਿਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।