ਬੁਲਡੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਭੋਲ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।