ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਠਾਣੇ: 6 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਚੰਪਨੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ RSS ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੀ. ਖੰਡਾਰੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।