Digital Strike: in india: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੂਆ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, 300 ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਆ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4,900 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 20 ਮਾਰਚ, 2026
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਸੀਨੋ, ਸਲਾਟ, ਰੂਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਡੀਲਰ ਟੇਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਬੈਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ' ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਤਾ-ਮਟਕਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 242 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਆ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4,900 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ (ਅਡਿਕਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਐਪਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ।