ਦਰਗਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪੂਜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ: Supreme Cour ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਪੜ੍ਹੋ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦਰਗਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਇਹ ਦਰਗਾਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੈਤਨਿਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ 15 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।