ਗਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਨੂਹ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼, ਤਸਲੀਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਐਕਟ, 1960 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਸਿਫ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।