Supreme Court ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, CJI ਵੀ ਹੈਰਾਨ

ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

By :  Gill
Update: 2026-02-20 06:46 GMT

 ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਲੜਿਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ MBBS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਅਥਰਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਟ (NEET) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਥਰਵ ਨੇ NEET 2024-25 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 720 ਵਿੱਚੋਂ 530 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ 164 ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਥਰਵ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(6) ਤੇ 16(6) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਰਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਥਰਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ MBBS ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਥਰਵ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Tags:    

Similar News