Copy mafia is no more: ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਰਾਏਪੁਰ: 11 ਮਾਰਚ, 2026

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੇਵ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ CGPSC ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ, OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।