SIR : ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

SIR ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਲੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ SIR ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 'ਤਿਆਰ ਰਹੋ, SIR ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।