Controversy over US Commission's recommendation: ਕੀ RSS ਅਤੇ RAW 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ RAW—ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।