ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ RTI ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,

"ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮ (2024) ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਮੰਡਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ? 🤔