ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ Update
ਜਿਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ eKYC ਦੇ ਬਹਾਨੇ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ eKYC ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ eKYC ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
eKYC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।