CM Mann ਨੇ BJP ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ Attendance System!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ' (Paper Leak) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ' (Mid-day Meal) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' (Education Revolution) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ (Academic Session) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ 'ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ' (Attendance Alert System) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ (SMS) ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ (Education Budget) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ (Letter) ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census Duty) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ' (Business Blaster Scheme) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ₹70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ (Ideas) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ।