ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3.2 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ 'ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (ਓਸੀਆਈ) ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ OCI ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। OCI ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ?

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OCI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ OCI ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।