ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (DEG) ਨਾਮਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1940 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ" ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1940 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:

ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ:

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CDSCO ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:

ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ, ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।