ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ CM 'ਤੇ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: 1270 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ; Supreme Court ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ (Work Orders) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ (Contracts) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (Preliminary Inquiry) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ (Work Orders) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸੇਵ ਮੋਨ ਰੀਜਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਵਲੰਟਰੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸੈਨਾ' ਨਾਮਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਦੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਚਿਨ ਡ੍ਰੇਮਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਤਸੇਰਿੰਗ ਤਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਈਗਲਜ਼' (Brand Eagles) ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ' (Sponsored Litigation) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ (Affidavit) ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CBI ਦੀ ਰਾਡਾਰ (Radar) 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।